२०८३ आश्विन १२, सोमबार ०७:४६
मधेश प्रदेश सरकारले खर्च कटौती गर्दै सरकारी सवारीसाधन खरिदमा रोक लगाएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री कार्यालयका लागि करिब ३ करोड ५० लाख रुपैयाँको विलासी गाडी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रदेशको बजेट ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटामा रहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा विभिन्न शीर्षकमा कटौती तथा रोक लगाएको छ।
त्यही निर्णयका बीच श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले ‘अति विशिष्ट व्यक्ति’ (भीभीआईपी) को प्रयोजनका लागि भन्दै महँगो चारपांग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको हो । मन्त्रालयले गत भदौ २५ गते ३ करोड ५० लाख रुपैयाँको लागतमा सवारीसाधन खरिदका लागि टेण्डर निकालेको जनाएको छ। टेण्डर सार्वजनिक भएसँगै आर्थिक दबाबमा रहेको प्रदेश सरकारले करोडौँ रुपैयाँ एउटै गाडीमा खर्च गर्न लागेको भन्दै यसको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
मधेश प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्देशिकामार्फत अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न ४४ शीर्षकमा २० प्रतिशतदेखि ७५ प्रतिशतसम्म खर्च कटौती गरेको छ। सवारीसाधन खरिद तथा मेशिनरी औजार खरिद वा भाडामा लिनेसम्बन्धी खर्चमा शतप्रतिशत रोक लगाइएको उल्लेख छ । यस्तै, भत्ता, सञ्चार शुल्क तथा विशिष्ट व्यक्ति र प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण खर्चमा २० प्रतिशत कटौती गरिएको छ। सीप विकास, योजना तथा तालिम– गोष्ठी, विभिन्न संस्थालाई दिइने सशर्त अनुदान, वन तथा वातावरण संरक्षण र भैपरी आउने खर्चमा समेत ५० प्रतिशत रोक लगाइएको छ। पूँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श खर्चमा ७५ प्रतिशत कटौती गरिएको छ । तर यही खर्च नियन्त्रणको नीतिबीच भीभीआईपी प्रयोजनका लागि साढे ३ करोड रुपैयाँको गाडी खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रञ्जित यादवले मुख्यमन्त्री कार्यालयको निर्देशनअनुसार भीभीआईपीका लागि सवारीसाधन खरिद गर्न टेण्डर आह्वान गरिएको बताएका छन् । उनका अनुसार उक्त गाडी प्रदेशमा आउने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत अति विशिष्ट व्यक्तिको प्रयोगका लागि राखिनेछ । सवारीसाधन खरिदमा रोक लगाइएको अवस्थामा यति महँगो गाडी किन खरिद गर्न लागिएको भन्ने प्रश्नमा सचिव यादवले बजेटमा शीर्षक व्यवस्था भएअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए ।
प्रदेशमा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीजस्ता भीभीआईपी वर्षमा सीमित पटक मात्रै आउने अवस्थामा बाँकी समयमा उक्त सवारी कसले प्रयोग गर्ने भन्ने प्रश्नमा भने उनले त्यसको जवाफ मुख्यमन्त्रीसँग लिनुपर्ने बताए । सवारीसाधन खरिदमा रोक लगाइसकेको अर्थ मन्त्रालयले नै उक्त गाडी खरिदका लागि सहमति दिएको विषय पनि प्रश्नको घेरामा परेको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता जयकुमार राउतले सामान्यरूपमा मन्त्रालय तथा मातहतका निकायका लागि सवारीसाधन खरिदमा रोक लगाइएको भए पनि भीभीआईपीका लागि गाडी आवश्यक रहेको माग आएपछि सहमति दिइएको बताए ।
तर बजेट खर्चसम्बन्धी निर्देशिकामा मुख्यमन्त्रीका लागि बढीमा करिब डेढ करोड रुपैयाँसम्मको सवार ीसाधन खरिद गर्न सकिने व्यवस्था रहेको अवस्थामा ३ करोड ५० लाख रुपैयाँको गाडी खरिद गर्न लागिएको विषयमा थप प्रश्न उठेको छ । भीभीआईपीका लागि सवारी खरिद गर्ने छुट्टै व्यवस्था निर्देशिकामा नरहेको विषयमा प्रवक्ता राउतले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको आधारमा प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । प्रदेशको आम्दानी र खर्चबीचको असन्तुलन बढ्दै गएको भन्दै सरकारले विभिन्न विकास तथा प्रशासनिक कार्यक्रमको बजेट कटौती गरिरहेको छ। कतिपय शीर्षकमा खर्च रोक्का नै गरिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा सामान्य प्रशासनिक प्रयोजनभन्दा विशेष व्यक्तिको आवागमनलाई आधार बनाएर एउटै सवारीसाधनमा साढे ३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने निर्णयले सरकारको खर्च प्राथमिकतामाथि बहस सिर्जना गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले आफै गाडी खरीदका लागि आफै टेण्डर आह्वान गर्न सक्ने अवस्थामा यातायात मन्त्रालयबाट किन खरीद गर्न लगाइएको हो भन्नेमा प्रश्न उब्जाएको छ । सवारी खरिद प्रक्रिया सार्वजनिक भएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र श्रम तथा यातायात मन्त्रालयबीचको समन्वय तथा निर्णय प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठेका छन् । यद्यपि सम्बन्धित अधिकारीहरूले भने खरिद प्रक्रिया सरकारको निर्णय र स्वीकृत बजेट शीर्षकका आधारमा अघि बढाइएको बताएका छन् ।
आम्दानीको स्रोत सीमित र बजेट कार्यान्वयनमा खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको प्रदेश सरकारले भीभीआईपीका नाममा गर्न लागेको यो खरिद अन्ततः कति आवश्यक र मितव्ययी हुन्छ भन्ने विषय अब सार्वजनिक चासोको विषय बनेको छ ।
